Rajasthan Budget 2025-26: Job Opportunities for Youth राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025

 राजस्थान सरकार का बजट 2025-26: युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं।

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की योजनाएँ इस बजट की खास बातें हैं।

सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख नौकरियाँ

राज्य सरकार ने अगले वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है।

इनमें पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में नियुक्तियाँ शामिल हैं।

अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण

राजस्थान सरकार ने पुलिस, जेल और वन विभाग में अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देने की घोषणा की है।

यह कदम सेना से लौटने वाले युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करेगा।

निजी क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं के लिए नौकरियाँ

सरकार ने 1.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए विभिन्न उद्योगों और कंपनियों के साथ भागीदारी की जाएगी, जिससे राज्य में नए उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।

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कौशल विकास: 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सरकार 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी।

इसके लिए कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जहाँ युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

बजट 2025-26 को एक नजर में

✅ सरकारी नौकरियाँ: 1.25 लाख भर्ती
✅ निजी क्षेत्र में अवसर: 1.5 लाख नौकरियाँ
✅ अग्निवीरों को विशेष आरक्षण: पुलिस, जेल और वन विभाग में
✅ कौशल विकास: 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण
✅ स्टार्टअप और इंडस्ट्री: निजी कंपनियों से रोजगार के अवसर

निष्कर्ष

Rajasthan Budget 2025-26: Job Opportunities for Youth

राजस्थान सरकार का यह बजट युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलता है।

सरकारी नौकरियों में भर्ती बढ़ने से सरकारी क्षेत्र में अवसर मिलेंगे, वहीं निजी क्षेत्र और स्टार्टअप को समर्थन मिलने से नई नौकरियाँ पैदा होंगी।

कौशल विकास की पहल से युवा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और भविष्य में बेहतर करियर बना सकेंगे।

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या निजी क्षेत्र में अच्छे अवसर की तलाश में हैं, तो राजस्थान सरकार का यह बजट आपके लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकता है!

राजस्थान सरकार का बजट 2025-26: विकास और सशक्तिकरण की नई दिशा

राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2025 को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें कई अहम घोषणाएँ की गईं।

इस बजट का उद्देश्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देना और हर वर्ग के नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।

मुख्य घोषणाएँ:

1. बिजली:

अब सौर ऊर्जा अपनाने वाले उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जो पहले 100 यूनिट थी।

इससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों के बिजली बिल में राहत मिलेगी।

2. रोज़गार:

सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख नई भर्तियाँ होंगी, जबकि निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नई नौकरियाँ पैदा करने की योजना है। यह कदम युवाओं के लिए बड़े अवसर खोलेगा।

3. परिवहन:

जयपुर मेट्रो का विस्तार सीतापुरा से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक किया जाएगा, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपये होगी।

इससे शहर में यातायात सुविधाएँ बेहतर होंगी।

4. सड़क एवं अवसंरचना:

राज्य में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएँगे और 15 शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा।

साथ ही, 21,000 किमी सड़कों के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5. महिला सशक्तिकरण:

“लखपति दीदी” योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

6. नए जिले:

हाल ही में बनाए गए 8 नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

इससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।

7. कृषि एवं पशुपालन:

किसानों और पशुपालकों के लिए 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएँगे। गौशालाओं को मिलने वाला प्रति पशु अनुदान बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा, जबकि पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयों की संख्या 200 तक बढ़ाई जाएगी।

8. पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा:

बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर पर मुफ्त दवा भी दी जाएगी।

9. पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपये से आदिवासी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा।

10. ऊर्जा एवं जल आपूर्ति

: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये से सड़क सुधार कार्य होंगे, और 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।

निष्कर्ष:

राजस्थान सरकार का यह बजट प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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