“Cabinet Committee for Panchayat Reorganization in Rajasthan”
राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन और पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया: मंत्रिमंडलीय समिति का गठन
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राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है।
मुख्यमंत्री की अनुमति से गठित इस समिति का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और उनका परीक्षण करना है।
यह कदम राज्य में प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य
“Cabinet Committee for Panchayat Reorganization in Rajasthan”
इस समिति में विभिन्न विभागों के मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी प्रस्तावों की समीक्षा और उनका निर्णय करना होगा।
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समिति के गठन में शामिल सदस्य हैं:
1. श्री मदन दिलावर (मा० मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग) – संयोजक।
2. श्री गजेन्द्र सिंह (मा० मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) – सदस्य।
3. श्री अविनाश गहलोत (मा० मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) – सदस्य।
4. श्री सुमित गोदारा (मा० मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) – सदस्य।
5. श्री जवाहर सिंह बेढम (मा० राज्य मंत्री, गृह विभाग) – सदस्य।
समिति की अधिकारिता
“Cabinet Committee for Panchayat Reorganization in Rajasthan”
यह समिति पंचायतों के पुनर्गठन और नवसृजन से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लेने में सक्षम होगी।
इसके अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
“Cabinet Committee for Panchayat Reorganization in Rajasthan”
1. शिथिलन प्रदान करना
: ऐसे प्रस्ताव जो न्यूनतम जनसंख्या या दूरी के मानदंडों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन आमजन की सुविधा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हैं, उन्हें स्वीकृत कर सकती है।
2. अस्वीकृति का अधिकार:
प्रस्ताव जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन जनहित या प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं हैं, उन्हें अस्वीकृत कर सकती है।
प्रस्तावों का अंतिम निर्णय
“Cabinet Committee for Panchayat Reorganization in Rajasthan”
समिति द्वारा समीक्षित और अनुशंसित प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसके अलावा, पंचायती राज विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा, और शासन सचिव, पंचायती राज विभाग इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
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राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व
इस समिति का गठन यह दर्शाता है कि राजस्थान सरकार पंचायत स्तर पर विकास और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दे रही है।
यह समिति न केवल पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी बल्कि आगामी पंचायती चुनावों की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाएगी।
यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को और अधिक सशक्त बनाने के साथ ही जनहित को सर्वोपरि
रखने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
टीम