Rajasthan सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
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1. खाद्य सुरक्षा में सुधार:
जो लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवा सके थे, उन्हें 10 लाख नए लाभार्थियों के रूप में जोड़ा जाएगा।
इन लाभार्थियों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
2. कर्मचारियों के लिए एमएसपी नियम 2017 में संशोधन:
परी निंदा के आधार पर एमएसपी रोकने का प्रावधान संशोधित किया गया।
यह नियम 9, 18, और 27 वर्षों की सेवा पर आधारित है।
3. CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट):
इसकी वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।
4. राज्य सेवा नियमों में बदलाव:
जनजाति क्षेत्रीय विकास और शिक्षा विभाग से जुड़े सेवा नियमों में संशोधन किए गए।
ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया।
5. जिलों और संभागों का पुनर्गठन:
10 जिलों को निरस्त कर दिया गया, जिससे अब राजस्थान में 41 जिले रह गए हैं।
Udaipur me mahila sammelan me cm bhajan lal Sharma ki sougat
पूर्व गहलोत सरकार में गठित नए जिलों को लेकर समीक्षा की गई जिसमें व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि से सही नहीं थे उनमें से 10 जिलों को निरस्त कर दिया गया।
यह निर्णय वित्तीय संसाधनों के उचित उपयोग एवं जनसंख्या के संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया बताया।
जिसमें निरस्त जिले
दूदू केकड़ी शाहपुरा नीमकाथाना गंगापुर सिटी जयपुर ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण अनूपगढ़ और सांचौर।
निरस्त किए गए जिलों में सांचौर और दूदू शामिल हैं।
3भागों को भी निरस्त किया गया।
सीकर पाली और बांसवाड़ा संभाग खत्म किया गया।
6. अन्य फैसले
सब इंस्पेक्टर भर्ती से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है।
शिक्षा विभाग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर भी विचार किया गया।
यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।