राजस्थान सरकार: कैबिनेट बैठक में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय, सुशासन और विकास पर जोर

जयपुर, 28 दिसंबर: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेकर प्रदेश के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई दिशा देने का काम किया है।

इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करना, युवाओं के हित में काम करना, कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

नवगठित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण

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कैबिनेट ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए 17 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन के निर्णय की समीक्षा की।

समीक्षा के बाद यह पाया गया कि यह गठन वित्तीय, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सामंजस्य जैसे महत्वपूर्ण कारकों को नजरअंदाज करके केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था।

नवीन निर्णय:

9 नए जिलों (अनूपगढ़, दूदू, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा) और 3 संभागों (बांसवाड़ा, पाली, सीकर) को रद्द किया गया।

आचार संहिता से ठीक पहले घोषित 3 जिलों (मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी) को भी रद्द कर दिया गया।

पुनर्निर्धारण के बाद राजस्थान में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे।

आठ नए जिलों (फलौदी, बालोतरा, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, और सलूम्बर) को यथावत रखा गया है।

राज्य सरकार ने इन जिलों के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

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सीईटी स्कोर की वैधता तीन वर्ष तक बढ़ाई गई

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में संशोधन करते हुए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के स्कोर की वैधता अब एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई।

• लाभ:

उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देने से राहत मिलेगी।

अत्यधिक आवेदन आने की समस्या और परीक्षा संचालन में वित्तीय भार में कमी आएगी।

पशुधन सहायक के पदनाम और पदोन्नति में बदलाव

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 के तहत पशुधन सहायक संवर्ग के पदनामों में बदलाव किया गया और तीसरी पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराया गया।

• नए पदनाम:

पशुधन सहायक को पशुधन निरीक्षक।

• पशुचिकित्सा सहायक को पशुधन प्रसार अधिकारी।

सहायक सूचना अधिकारी को वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी।

तीसरी पदोन्नति के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नया पद सृजित किया गया।

यह बदलाव कर्मचारियों की कार्यकुशलता और आत्मसम्मान में वृद्धि करेगा।

• कर्मचारियों के लिए एमएसीपी में सुधार

मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन में अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रभाव को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

• लाभ:

कर्मचारियों को 9, 18 और 27 वर्षों की सेवा पर देय वित्तीय उन्नयन अब समय पर मिलेगा।

आर्थिक नुकसान की समस्या का समाधान होगा।

चुरू के सिद्धमुख कॉलेज का नामकरण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए चुरू के राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख का नाम बदलकर ‘श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय, सिद्धमुख’ किया गया।

नवीन प्रशासनिक और सेवा नियमों में संशोधन

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।

जनजाति क्षेत्रीय विकास सेवा नियमों में बदलाव कर अधिक पदों को सीईटी में शामिल किया गया।

• निष्कर्ष

कैबिनेट के इन निर्णयों से राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ युवाओं, कर्मचारियों और आमजन के हितों को प्राथमिकता दी गई है। ये निर्ण

य प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

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