Union Budget 2025-26
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025_26
केंद्रीय बजट 2025-26: मध्यम वर्ग को कर राहत, आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास पर जोर
Union Budget 2025-26
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1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया।
यह बजट मध्यम वर्ग को कर राहत, अर्थव्यवस्था को गति, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
इसके अलावा, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने और रोजगार सृजन के लिए कई नीतिगत घोषणाएं की गई हैं।
Union Budget 2025-26
1. आयकर में राहत: मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात, बजट में मिडिल क्लास को लेकर राहत
मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने और उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने व्यक्तिगत आयकर में महत्वपूर्ण राहत दी है।
अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
उच्च आय वर्ग के लिए भी कर दरों में कमी की गई है।
कर कटौती से खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में तेज़ी आने की उम्मीद है।1
2. जीएसटी में सुधार: व्यापार और उद्योग को राहत
छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए जीएसटी दरों में सरलीकरण किया गया है।
ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
3. राजकोषीय घाटा और उधारी प्रबंधन
सरकार ने राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष 4.8% था।
14.82 लाख करोड़ रुपये की उधारी का प्रावधान किया गया है।
सरकारी खर्च को नियंत्रित रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. उच्च शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं के लिए बड़े अवसर
सरकार नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगी।
स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
5. मेडिकल सेक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
जीवनरक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है, जिससे दवाओं की कीमतें कम होंगी
सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाओं और आधुनिक उपकरणों के लिए बजट बढ़ाया गया है।
टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लाई जाएंगी।
6. सीनियर सिटीजंस के लिए विशेष घोषणाएं
वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजनाओं में वृद्धि की गई है।
स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में अधिक सरकारी योगदान दिया जाएगा।
50 लाख रुपये से अधिक की जमा पर ब्याज दर में छूट मिलेगी।
7. कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों के लिए बड़े ऐलान
सरकार उच्च उपज वाली फसलों और जैविक खेती को प्रोत्साहित करेगी।
किसानों को मिलने वाले सब्सिडी वाले कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई गई।
सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विशेष फंड की घोषणा की गई।
8. विदेशी निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा।
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूती दी जाएगी।
निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को विशेष लाभ दिया जाएगा।
9. इन्फ्रास्ट्रक्चर और नगरीय विकास
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नए शहरों के विकास पर फोकस।
रेलवे, हाईवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा बजट आवंटन।
खनन और ऊर्जा सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां।
निष्कर्ष: समावेशी और सतत विकास की ओर कदम
बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को समावेशी और सतत बनाना है।
कर राहत से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।।
निवेश और बुनियादीढांचे के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार से समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
बजट 2025-26: शिक्षा, स्कॉलरशिप, महिला सुरक्षा और AI सेक्टर पर विशेष जोर
भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा, स्कॉलरशिप, महिला सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
इस बजट में युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, महिला सुरक्षा, और तकनीकी नवाचारों को प्राथमिकता दी गई है।
1. शिक्षा और स्कॉलरशिप: छात्रों के लिए नई योजनाएं
इस बजट में शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास और छात्रों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।
➤ प्रमुख घोषणाएं:
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (National Scholarship Scheme) के तहत गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता बढ़ाई गई।
सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।
विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में 25% की वृद्धि।
2. महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान
महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं।
➤ प्रमुख घोषणाएं:
‘निर्भया फंड’ के तहत महिला सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
महिला हेल्पलाइन और फास्ट-ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी।
कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित।
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टार्टअप शक्ति योजना’ की शुरुआत।
सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्कूल और कॉलेज स्तर पर लागू किया जाएगा।
3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर: भारत की डिजिटल क्रांति
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने AI इनोवेशन मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिससे भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ सके।
➤ प्रमुख घोषणाएं:
‘नेशनल AI मिशन’ के तहत 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
AI रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए IITs और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को फंडिंग।
AI और मशीन लर्निंग (ML) में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू किए जाएंगे।
सरकारी सेवाओं में AI के उपयोग को बढ़ाने के लिए नई नीतियों की घोषणा।
AI आधारित स्टार्टअप्स को टैक्स छूट और सब्सिडी दी जाएगी।
4. डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा
सरकार ने डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं।
➤ प्रमुख घोषणाएं:
सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
रूरल डिजिटल एजुकेशन मिशन के तहत दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट एक्सेस बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश।
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नए कार्यक्रम शुरू होंगे।
AI, रोबोटिक्स और कोडिंग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
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निष्कर्ष: समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत की ओर कदम
बजट 2025-26 में शिक्षा, महिला सुरक्षा और AI सेक्टर को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
इन पहलों के माध्यम से सरकार युवाओं के सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
यह बजट शिक्षा के स्तर में सुधार, महिलाओं की सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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