राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक हटी: 1 से 10 जनवरी तक होगा स्थानांतरण का कार्य
जयपुर, 30 दिसंबर 2024: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है।
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प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अब राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे। हालांकि, यह छूट केवल कुछ ही विभागों पर लागू होगी।
राजस्थान में सरकारी कार्मिकों के स्थानांतरण पर लगी रोक का इतिहास
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सरकार ने 15 जनवरी 2023 से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया था।
इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना और कर्मचारियों के अस्थिरता को कम करना था।
हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा/कॉलेज शिक्षा विभाग, और तकनीकी शिक्षा विभाग जैसे कुछ विभाग इस प्रतिबंध से पहले ही मुक्त थे।
कर्मचारी तबादला नई छूट की समय सीमा
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभागों के लिए यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक अस्थायी रूप से हटाया गया है।
इसका मतलब यह है कि संबंधित अधिकारी इस अवधि के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
चुनावी कारणों से जुड़े स्थानांतरण प्रतिबंध
निर्वाचन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संलग्न कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक लागू था।
अब यह प्रतिबंध 7 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसका प्रभाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों पर होगा, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।
किस पर लागू होगा यह आदेश?
यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ राज्य के निगमों, मंडलों, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी प्रभावी होगा। सभी संबंधित विभागों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारियों के लिए क्या है महत्वपूर्ण?
सरकारी कर्मचारी जो स्थानांतरण के लिए पात्र हैं, उन्हें 1 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के बीच अपने स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करने का अवसर मिलेगा।
हालांकि, निर्वाचन विभाग से जुड़े कर्मचारी या मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में शामिल अधिकारी इस समय सीमा में स्थानांतरण प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना है।
इससे प्रशासनिक ढांचे में सुधार और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है।
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सार्वजनिक जागरूकता आवश्यक
सरकारी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय सीमा के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा करें और अपने संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें।
साथ ही, सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानांतरण प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी हो।
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निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है।
हालांकि, यह छूट सीमित अवधि और शर्तों के साथ है, इसलिए कर्मचारियों को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर समय पर कार्रवाई करनी होगी।
राज्य सरकार का यह कदम एक संतुलित प्रशासनिक सुधार की ओर इशारा करता है, जिससे कर्मचारियों की जरूरतों और सरकारी प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके।